देशमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले घोषणा गरेको संघीयता विरुधको कार्यक्रमप्रति ऐक्यवद्धता प्रकट गर्दै साइप्रस नेपाली एकता समाज केन्द्रीय समितिको आयोजनामा बिरोध सभा सम्पन्न भएको छ ।
अध्यक्ष देवेन थापाको अध्यक्षता, सचिब जिवराज पोख्रेल को सञ्चालनमा अगाडी बढेको सभामा अन्तर्राष्ट्रीय नेपाली एकता समाज को सचिवालय सदस्य मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज का महासचिव ठाकुर खनाल को प्रमुख आतित्थ्यता पश्चात् ज्ञातअज्ञात शहिदहरुप्रति एक मिनेट मौनधारण पछि उपस्थित जनसमुदायहरुलाई साइप्रस नेपाली एकता समाज का सचिवालय सदस्य बिनोद केसी ले स्वागत मन्तव्य दिनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा समाजका सल्लाकार राम बहादुर कुंवर ले आफ्नो मन्तव्य दिनु भएको थियो।
SUBSCRIBE CHEFNO TV CLICK HERE
प्रेसवक्तव्य
देश कोरोना महामारीबाट आक्रान्त छ । कोरोनाका कारण देशमा प्रत्येक दिन दुई दर्जनको हाराहारीमा मृत्यु हुन थालेको छ । सङ्क्रमण बढिरहेका बेला नेपाल सरकारले भने पिसिआर परीक्षण घटाउँदै लगिरहेको छ । अस्पतालमा आइसोलेसन बेड छैनन् । आवश्यकतानुसार आइसियू र भेन्टिलेटर छैनन् । सरकारले कोरोना सङ्क्रमितलाई होम आइसोलेसनमा बस्न भनिरहेको छ । तर होम आइसोलेसनमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्न नसकिने प्रष्टै छ । नेपालको अन्तरीम संविधानमा गासँ,वास, कपास ,शिक्षा स्वास्थ्य लाई नागरिकको मौलिक हक भित्र राखेको छ। तर केही समयअघि खर्चको कारण देखाउँदै नेपाल सरकार कोरोनाको निःशुल्क परीक्षण र उपचारको दायित्वबाट पन्छिने प्रयासमा थियो । संसद हरु तलव दशै तिहार भत्ता सम्म छोड्दैनन्।जनताहरु औषधि उपचार खाद्यान्न को व्यवस्था त कता हो कता सामान्यतः भोकै बस्न बाध्य छन् विकट जिल्लाहरुमा सिटामोल सम्म खान नपाउने बाध्यात्मक लाज मर्दो परिस्थिती छ। कोभिड-१९ ले विश्व नै आतंकित छ त्यो भयावह परिस्थितीसंग नेपाल पनि अछुत छैन ।तर सरकार आफ्नो ज़िम्मेवारी कर्तव्य बाट पन्छिने कोसिस् गर्दै छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण सरकार आफ्नो पूर्व निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएको छ ।
नेपालका लागि सङ्घीयता उपयुक्त व्यवस्था होइन । भौगोलिक रूपमा सानो आकारको, कुनै एक जातिको घना बसोबास नरहेर मिश्रित बसोबास रहेको, आर्थिक रूपमा पिछडिएको र देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि भारतीय साम्राज्यवादद्वारा आक्रमण भइरहेको देशका लागि सङ्घीय प्रणाली उपयुक्त थिएन । राष्ट्रिय जनमोर्चाको नेतृत्वमा संसदभित्र र बाहिर लगातार सङ्घर्ष गरिनुका बाबजुद देशमा सङ्घीयता लागु भएको छ । २०७४ सालमा चुनाव भएर सङ्घीयतानुसारको प्रादेशिक संरचना गठन हुनुका साथै देशमा आन्तरिक विग्रह र आर्थिक असन्तुलन बढेर गएका छन् । अझैसम्म पनि १ र २ नम्बर प्रदेशले प्रदेशको नाम र राजधानी टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन् । राजधानी टुङ्गो लगाएको प्रदेशमा पनि जनताको माझमा विग्रहपूर्ण भावना बढेर गएको छ । सङ्घीयता धान्नका लागि जनतामाथि करको बोझ लादिएको छ भने विकास निर्माणका खर्च कटौती गरिएका छन् । अहिले कोरोना महामारीको नियन्त्रणका लागि खर्च कटौती गरी स्थानीय निकायलाई सक्रिय बनाउनुपर्नेमा सङ्घीयताले अनावश्यक खर्चको बोझ बढाइरहेको छ । त्यसले गर्दा राज्यले संविधानमा व्यवस्था गरेअनुसारको निःशुल्क स्वास्थ्यको जिम्मेवारी पूरा गर्न सकिरहेको छैन ।
कोरोनाका कारण देशमा देखा परेको तात्कालिक सङ्कट तथा आन्तरिक विग्रह, आर्थिक असन्तुलन, विकास निर्माण खर्चमा कटौती, जनतामाथिको करको बोझ, बढ्दो महङ्गी, भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा सङ्घीयताबाट हाम्रो देशमा प्रतिकूल परिस्थिति निर्माण हुँदै गइरहेको छ । यो अवस्थामा देश असफल राष्ट्र बन्ने मात्र होइन, देश नै विश्व मानचित्रमा समाप्त हुने खतरा देखा परिरहेको छ । त्यसकारण सङ्घीयतालाई तत्कालै खारेज गर्नुपर्दछ र त्यसको स्थानमा प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयता र स्थानीय स्वायत्त शासनमाथि आधारित एकात्मक शासक प्रणाली कायम गरिनुपर्दछ ।
कोरोना महामारीको सन्दर्भमा सरकारले सङ्क्रमितको निःशुल्क परीक्षण र उपचार, स्वास्थ्यक्षेत्रमा देखा परेका भ्रष्टाचारको छानबिन र सङ्घीयताको खारेजीको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय जनमोर्चाले २०७७ मङ्सिर १४ गते देशव्यापी विरोधसभा आयोजना गरेको छ । हामी प्रवासस्थित नेपालीहरूको प्रतिनिधि सङ्गठनको तर्फबाट उक्त विरोधसभाप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दछौँ ।
सेफ्नो टिभी
आत्मा ध्वज
Subscribe our chefno tv
